भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष..........
आज जिल्ह्यातील वृतपत्रातून भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची व्यथा मांडणारी बातमी प्रसिद्ध झाली. राज्यातील भूविकास बँकेचे सद्यस्थितीतील 1160 कर्मचारी हालाखीचे जीवन जगत आहेत. भूविकास बँकेचे अनेक प्रश्न मी जवळून अनुभवले आहेत. कारण माझ्या वडिलांनी भूविकास बँकेत कर्मचारी म्हणून सेवा बजावली आहे. 1997-98 भूविकास बँकाना करण्यात येणारा कर्जपुरवठा बंद करण्यात आला. यानंतर भूविकास बँकेची आर्थिक स्थिती बिघडत गेली. 1999 -2000 पासून कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे गणित बिघडले. त्यामुळे त्याचा परिणाम भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबावर होऊ लागला. मुलांची शिक्षणे, लग्न, आजारपणासाठी औषधोपचार यासाठी भूविकास बँकेचे अनेक कर्मचारी कर्जबाजारी झाले. अनेकांना दागिने गहाण ठेवावे लागले. एकिकडे पगार होत नव्हते तर दुसरीकडे घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करता येत नव्हती. परंतु याही कठीण परिस्थिती भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू दिला नाही. प्रसंगी कर्ज काढून मुलांना शिकवले. 2015 साली भूविकास बँक बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या कठीण कालावधीत काही कर्मचारी नियत वयोमानानुसार निवृत्त झाले तर काहींनी स्वेच्छा सेवानिवृत्त घेतली. परंतु भूविकास बँकेचा कर्मचारी आजही संघर्ष करत आहे. बँकेचा कर्मचारी म्हणून काम करत असताना तो अवेळी होणाऱ्या पगारासाठी संघर्ष करत होता. तर आता सेवानिवृत्तीनंतर हक्काची आर्थिक देणी मिळण्यासाठी संघर्ष करत आहे. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी अनेक राजकीय, सामाजिक कार्यत्यांच्या भेटी घेतल्या. परंतु भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांचे घोंगडे भिजतच राहिले. 1997 पासून आजतागायत अनेक सरकारे आली आणि गेली. परंतु कोणत्याही सरकारने भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटावेत आणि त्यांच्या आर्थिक समस्या दूर व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न केले नाहीत हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. परंतु भुविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि कर्मचारी संघटनांनी सनदशीर मार्गाने आपले प्रश्न मांडण्याचा मार्ग सोडला नाही. भूविकास बँकेच्या अनेक कर्मचाऱ्यांची वये आज 50 च्या पुढे आहेत. परंतु प्रलंबित प्रश्नांसाठी ते अजूनही जिद्दीने लढत आहेत. त्यांचा लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास आहे. म्हणून भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी प्रलंबित प्रश्न सुटले नाही तर मंत्रालयासमोर आत्मदहनाचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र शासनाने भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला न्याय मिळवून द्यावा हिच अपेक्षा!
संग्राम कासले, मालवण
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा